- परिचय – केंद्र सरकार ने भारत को सहकार से समृद्धि की दिशा में ले जाने के लिए National Co-operative Policy 2025 से 2045 की घोषणा की है इस 20 वर्षीय नीति को 30 जून 2025 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा लांच किया गया इसका उद्देश्य सहकारी संस्थाओं के माध्यम से आर्थिक विकास रोजगार और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना है
नीति का मुख्य उद्देश्य (Main Objectives of the Policy)
- अगले 20 वर्षों 2025 से 2045 में सहकारिता के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत बनाना
- 2026 तक 2 laKdh (Primary Agricultural Credit Societies) स्थापित करना
- सहकारी संस्थाओं को कृषि देरी मत्स्य और ग्रामीण उद्योगों में सशक्त बनाना
What are Co-operatives ?
Co-operatives are people-owned Institutions that work on mutual help, democratic control, and shared benefit. सहकारी संस्थाएं समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाने के लिए जानी जाती है
Key features of the national Co-operative Database
- Database digitalization of 63000 existing PACS
- Promotion of multipurpose cooperative
- Model By-Law for transparency
- Credit, marketing, processing, and export facilities Via co-operative
Government support
Tax exemptions and subsidized loan to co-operatives
PACS will be allowed to open Jan Aushadhi Kendras, LPG Centre etc.
Integrated supply chain through National Co-operative export LTE
Impact on Rural India (ग्रामीण भारत पर असर)
- बढ़ेगा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता
- कृषि उत्पादों की बेहतर मार्केटिंग और मूल्य निर्धारण
- महिला एवं युवा किसानों की भागीदारी में वृद्धि
लागू करने की प्रक्रिया (Implementation Strategy)
- नीति को तीन चरणों में लागू किया जाएगा
- Policy Formation and Awareness (2025-26)
- Infrastructure Development (2026-30)
- Expansion and Consolidation (2030-2045)
Eligibility and Stakeholders
- Existing PACS, FPOs, FPOs, Diary Co-ops, Multi-purpose Societies
- Farmers, Women SHGs, Artisan groups, Tribal Cooperatives
एक भारत – सहकारी भारत की ओर (Towards Co-operative India)
यह नीति में केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक रूप से भी भारत को बदलने का वादा करती है यह ग्राम स्तर पर सामूहिक नेतृत्व समान अवसर और सशक्तिकरण का माध्यम बनेगा