DARC योजना 2024, किसानों की उन्नति की नई राह

“विकसित कृषि संकल्प अभियान (DARC) 2025: किसानों के लिए नई क्रांति की शुरुआत”

योजना का परिचय

भारत सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और खेती को आधुनिक तकनीकों से जोड़ने के लिए “विकसित कृषि संकल्प अभियान (Developed Agriculture Resolution Campaign – DARC)” की शुरुआत की है। यह योजना विशेष रूप से बिहार और झारखंड के किसानों को लक्षित करती है।

योजना का मकसद
इस योजना का मकसद किसानों को आधुनिक वैज्ञानिक और उन्नत कृषि तकनीकों से जोड़ना हैए जिससे वे अधिक उत्पादन कर सकें और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके।

होने वाले विषेश लाभ
1.5 करोड़ किसानों को शामिल किया जाएगा।
उन्नत बीजए सिंचाई की तकनीक और कृषि प्रशिक्षण दिया जाएगा।
सरकार और निजी क्षेत्र के साथ मिलकर परिपालन।

आवेदन और जानकारी
योजना की पुरी जानकारी और आवेदन प्रक्रिया के लिए E-UTTHAAN पोर्टल पर जाएं।

परिणाम
DARC योजना किसानों के लिए एक क्रांतिकारी कदम है जो उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकती है।

खेती को बनाएं स्मार्ट और लाभकारी
विकसित कृषि संकल्प अभियान लाया है किसानों के लिए नई उम्मीद।
वैज्ञानिक खेती
सरकारी सहयोग
अधिक आमदनी
विवरण के लिए क्लिक करें e-utthaan.gov.in
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प्रधानमंत्री आवास योजना 2025 | ग्राम डासना के फ्लैट्स का पूरा टूर | PMAY Flats Reality Check

PMAY Flats in Gram Dasna | प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सस्ते घर | Ground Report

ग्राम डासना के फ्लैट्स का पूरा टूर, https://youtube.com/shorts/ppfzmWbX4kk

प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत ग्राम डासना के फ्लैट की विडियों और फोटो

इस वीडियो में हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्राम डासना (गाज़ियाबाद) में बने आवासीय फ्लैट्स का वास्तविक दौरा किया है।
देखिए कैसे सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों को सस्ते और पक्के घर उपलब्ध करा रही है।

  1. ग्राम डासना में बने 1ठभ्ज्ञध्2ठभ्ज्ञ
  2. सुविधाएं और निर्माण की गुणवत्ता
  3. पात्रता व लाभ की जानकारी
  4. साइट का पूरा विज़ुअल टूर
    अगर आप भी अपना घर लेना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए मददगार साबित हो सकता है।

PMAY completion deadline extended till Dec 31 2025. how to apply

PMAY-Urban के लिए अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक बढ़ाई गई। ऐसे करें आवेदन

सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पी0एम0ए0वाई0 योजना के लिए समयसीमा बढ़ाकर 31 दिसंबर 2025 कर दी है जिससे लाभार्थियों को 31 मार्च 2022 तक स्वीकृत आवास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मिल जाएगा।

शहरी घर खरीदने वालों और राज्य सरकारों को राहत देते हुए केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) के तहत घरों को पूरा करने की समय सीमा 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दी है। इससे लंबित आवास परियोजनाओं के लिए और समय मिलने की उम्मीद है, खासकर उन राज्यों में जो समय से पीछे चल रहे हैं।
आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MOHUA) ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हाल ही में भेजे गए एक संदेश के माध्यम से इस निर्णय की पुष्टि की। PMAY-U के आधिकारिक पोर्टल (pmay-urban.gov.in) के अनुसार, इस मिशन का मकसद सभी पात्र परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराकर शहरी क्षेत्रों में “सभी के लिए आवास” सुनिश्चित करना है।

Pmay-U क्या है?
जून 2015 में शुरू की गई PMAY-U भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जो वित्तीय सहायता के माध्यम से शहरी गरीबों को किफायती आवास उपलब्ध कराने पर केंद्रित है। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अनुसार, यह मिशन मांग-संचालित दृष्टिकोण का अनुसरण करता है तथा इसमें चार कार्यक्षेत्र शामिल हैं

1 इन-सीटू स्लम पुनर्विकास (ISSR)
2 ऋण-लिंक्ड सब्सिडी योजना (CLSS)
3 साझेदारी में किफायती आवास (AHP)
4 लाभार्थी-नेतृत्व वाले व्यक्तिगत घर निर्माण/संवर्द्धन (BLC)

कौन पात्र है?

PMAY-U के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए, आवेदकों को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा (आधिकारिक दिशा-निर्देशों के अनुसार)

’ भारत में कहीं भी अपने या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम पर पक्का घर नहीं होना चाहिए।
’ वार्षिक आय निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक के अंतर्गत आनी चाहिए
’ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS 3 लाख रुपये तक आय
’ पहले किसी भी केंद्रीय सरकार की आवास सहायता का लाभ नहीं उठाया हो।

BLCऔर AHP वर्टिकल के तहत EWS/LIG के लिए महिला स्वामित्व या सह-स्वामित्व अनिवार्य है।

सरकार दे रही है मकान बनाने के लिए 2.50 लाख रुपए (कच्चे मकान पर और प्लाट पर)

प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका उद्देश्य 2022 तक सबको पक्का मकान देना है। अगर आप घर बनाने के लिए इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको एक ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। नीचे इसकी पूरी जानकारी हिंदी में दी गई है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) क्या है?
PMAY के तहत शहरी और गांव के गरीबों को घर बनाने, खरीदने या सुधारने के लिए सरकार सब्सिडी देती है।
यह दो हिस्सों में बाँटी गई है

PMAY & Urban (शहरी क्षेत्र के लिए)
PMAY & Gramin (गांव क्षेत्र के लिए)

पात्रता (Eligibility)
आप इस योजना का लाभ तभी उठा सकते हैं जब आपके पास खुद का पक्का मकान नहीं हो।
आपने पहले सरकार से कोई आवासीय सहायता न ली हो।
आपकी सालाना आय निम्नलिखित में आती हो
EWS (अत्यंत कमजोर वर्ग)रू ₹3 लाख तक

फॉर्म भरने के लिए वेबसाइट
प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म भरने की आधिकारिक वेबसाइट है
https://pmayg-nic-in

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAY
ग्रामीण इलाकों के लिए आवेदन आप यहां करें
ीजजचेरूध्ध्चउंलह.दपब.पद

आप CSC (Common Service Center) के जरिए भी आवेदन कर सकते हैं।
स्टेट नोडल ऑफिस या ग्राम पंचायत से संपर्क करके भी सहायता ले सकते हैं।

(इस योजना का लाभ हर जिले में अलग-अलग है, जैसे की दिल्ली में दिल्ली वाले ले सकते है और हरियाणा में हरियाणा में रहने वाले लोग ले सकते है इस योजना का लाभ)

जरूरी दस्तावेज़
आधार कार्ड (अनिवार्य)
पहचान पत्र PAN, Voter ID
आय प्रमाण पत्र
जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
बैंक पासबुक
घर से संबंधित दस्तावेज़

हेल्पलाइन नंबर
PMAY Urban 1800-11-6163
PMAY Gramin 1800-11-6446

Startup India Seed Fund Scheme SISFS, ₹10 लाख से अधिक की वित्तीय सहायता प्राप्त

https://seedfund.startupindia.gov.in

Startup India Seed Fund Scheme SISFS भारत सरकार की एक पहल है, जिसका मकसद सूचना और व्यापार को बढ़ावा देना है। यह योजना नवाचार-आधारित स्टार्टअप्स को उनके प्रारंभिक चरणों में वित्तीय सहायता प्रदान करती है, ताकि वे अपने विचारों को व्यावसायिक रूप में परिवर्तित कर सकें।

योजना का उद्देश्य
SISFS का मुख्य उद्देश्य स्टार्टअप्स को निम्नलिखित चरणों में सहायता प्रदान करना है

प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट
प्रोटोटाइप विकास
उत्पाद परीक्षण
बाजार में प्रवेश
व्यावसायीकरण

इससे स्टार्टअप्स को एंजेल निवेशकों, वेंचर कैपिटलिस्ट्स या बैंकों से आगे की वित्तीय सहायता प्राप्त करने में मदद मिलती है।

पात्रता मानदंड
SISFS के तहत आवेदन करने के लिए स्टार्टअप्स को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है
DPIIT मान्यतारू स्टार्टअप को उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए।
पंजीकरण की अवधि स्टार्टअप का पंजीकरण आवेदन की तिथि से अधिकतम 2 वर्ष पूर्व हुआ होना चाहिए।
व्यावसायिक विचाररू स्टार्टअप का विचार बाजार में उपयुक्तता, व्यावसायीकरण और विस्तार की क्षमता रखता हो।
प्रौद्योगिकी का उपयोगरू स्टार्टअप अपने उत्पाद, सेवा या व्यवसाय मॉडल में प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहा हो।
अन्य वित्तीय सहायतारू स्टार्टअप ने किसी अन्य केंद्रीय या राज्य योजना के तहत ₹10 लाख से अधिक की वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं की हो (कार्यस्थल सब्सिडी, पुरस्कार राशि आदि को छोड़कर)।
भारतीय प्रमोटरों की हिस्सेदारी स्टार्टअप में भारतीय प्रमोटरों की हिस्सेदारी कम से कम 51ः होनी चाहिए।

वित्तीय सहायता
SISFS के तहत स्टार्टअप्स को दो प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है
अनुदान प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, प्रोटोटाइप विकास या उत्पाद परीक्षण के लिए अधिकतम 20 लाख तक की अनुदान राशि। यह राशि माइलस्टोन आधारित किस्तों में दी जाती है।
ऋण/परिवर्तनीय डिबेंचर (DEBT CONVERTABLE DEBENTURE) बाजार में प्रवेश, व्यावसायीकरण या विस्तार के लिए अधिकतम 50 लाख तक की सहायता।
प्रत्येक स्टार्टअप इन दोनों प्रकार की सहायता एक-एक बार प्राप्त कर सकता है।

आवेदन प्रक्रिया
SISFS लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है
पोर्टल पर जाएं STARTUP INDIA SEED FUND बीमउम पोर्टल पर जाएं।
लॉगिन करें DPIIT मान्यता प्राप्त स्टार्टअप अपने पंजीकृत क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके लॉगिन करें।
इनक्यूबेटर का चयन आप एक साथ तीन इनक्यूबेटर्स को अपनी प्राथमिकता के अनुसार चुन सकते हैं।
प्रस्ताव सबमिट करें आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करके अपना आवेदन सबमिट करें।
ध्यान देंरू आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से निरूशुल्क है, और किसी भी चरण में कोई शुल्क नहीं लिया जाता है।

आवश्यक दस्तावेज़
आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ आवश्यक हैं, बोर्ड संकल्प/अधिकृत पत्र/पॉवर ऑफ अटॉर्नी

पैन कार्ड
GST NUMBER
आधार कार्ड
बैंक खाता पासबुक
पंजीकरण आई0डी0

FINANCIAL STATEMENT

स्टार्टअप का परिचय देने वाला वीडियो
अन्य प्रासंगिक दस्तावेज़

अतिरिक्त जानकारी
अधिक जानकारी के लिए, आप Startup India Seed Fund पोर्टल पर जाकर पढ़ सकते हैं।

3. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को 5,000 की आर्थिक सहायता (https://pmmvy.wcd.gov.in)

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना भारत सरकार की एक प्रमुख मातृत्व लाभ योजना है, जिसका मकसद गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पैसो से सहायता प्रदान करना है। इस योजना का मकसद महिलाओं को गर्भावस्था और प्रसव के दौरान पोषण और स्वास्थ्य देखभाल करना है, ताकि मां और शिशु दोनों का स्वास्थ्य बेहतर हो सके।

योजना का मकसद
गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पैसो से सहायता प्रदान करना।
गर्भावस्था और प्रसव के दौरान पोषण और स्वास्थ्य देखभाल करना।

Help Line Number

181 For Asistance

112 For Emergency

14408 For PMMVY Helpline

योजना के लाभ
पहली बार गर्भवती होने पर महिलाओं को कुल 5,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जो दो किस्तों में दी जाती है।
पहली किस्त 3,000 की, गर्भावस्था के दौरान पंजीकरण और कम से कम एक प्रसव पूर्व जांच के बाद।
दूसरी किस्त 2,000 की, बच्चे के जन्म के पंजीकरण और आवश्यक टीका के बाद।
यदि दूसरी बार गर्भवती होने पर महिला बेटी को जन्म देती है, तो दूसरी बार में ₹6,000 की राशि प्रदान की जाती है।

इसकी पात्रता क्या है
आवेदिका भारत की नागरिक होनी चाहिए।
आवेदिका की आयु कम से कम 19 वर्ष होनी चाहिए।
पहली बार गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाएं पात्र हैं।
दूसरी बार गर्भवती होने पर लाभ केवल बेटी के जन्म पर ही मिलेगा।
महिला का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।

ऑफलाइन आवेदन
निकटतम आंगनवाड़ी केंद्र या स्वास्थ्य केंद्र जाएं।
वहां से आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
फॉर्म को संबंधित केंद्र में जमा करें।

आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन
https://pmmvy.wcd.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

आवश्यक दस्तावेज
आधार कार्ड।
गर्भावस्था प्रमाण पत्र।
बैंक खाता विवरण।
मोबाइल नंबर।
पति का आधार कार्ड (यदि उपलब्ध हो)।

इस https://pmmvy.wcd.gov.in वेबसाइट पर आप योजना से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं, और सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

हेल्पलाइन नंबर
यदि आपको योजना से संबंधित कोई सहायता चाहिए, तो आप हेल्पलाइन नंबर 011-23382393 पर संपर्क कर सकते हैं।

यह योजना गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जो उन्हें मातृत्व के दौरान आर्थिक सहायता प्रदान करती है और उनके स्वास्थ्य और पोषण में सुधार लाने में मदद करती है।

2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, और आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के परिवारों की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक मदद

योजना का उद्देश्य
इस योजना का मकसद समाज के निर्धन लोग जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, और आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के परिवारों की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक मदद प्रदान करना है।

अनुदान राशि
उत्तर प्रदेश सरकार इस योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को एक आवष्यक राशि प्रदान करती है, जो बेटी की शादी के खर्चों में सहायता करती है। यह राशि समय.समय पर सरकार द्वारा दी जाती है।

पात्रता
आवेदक उत्तर प्रदेश का रहने वाला होना चाहिए।
आर्थिक रूप से कमजोर जाति के वर्ग का होना चाहिए।
बेटी की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
परिवार की वार्षिक आय सरकार द्वारा दी गई सीमा से कम होनी चाहिए।

आवेदन प्रक्रिया
उक्त वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें।

आवश्यक दस्तावेज़ जैसेः-
आय प्रमाण पत्र,
निवास प्रमाण पत्र,
जाति प्रमाण पत्र,
बेटी की जन्म तिथि प्रमाण पत्र,
शादी का कार्ड अपलोड करें।

आवेदन पत्र को सबमिट करने के बाद, एक पावती संख्या प्राप्त होगी, जिसे अपने पास सभंाल कर रखंे।

आवश्यक दस्तावेज़
आय प्रमाण पत्र
निवास प्रमाण पत्र
जाति प्रमाण पत्र ;यदि लागू हो
बेटी की जन्म तिथि प्रमाण पत्र
शादी की प्रस्तावित तिथि से संबंधित दस्तावेज़

इस योजना के माध्यम सेए उत्तर प्रदेश सरकार समाज के कमजोर वर्गों की बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाने का प्रयास कर रही है।

1. Pradhan Mantri Awas Yojna

प्रधानमंत्री आवास योजना

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) भारत सरकार की एक विशेष आवासीय योजना है, इस योजना का उद्देश्य शहरी और गाव् क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर लोगो, कम आय वाले लोगो और मध्यम आय के लोगों को किफायती और पक्के आवास प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत सभी बेघर परिवारों और कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था।

PMAY को दो भागों में विभाजित किया गया है – प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) और प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को सरकार द्वारा फाइनेंस सहायता, सब्सिडी आधारित होम लोन और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इसका मुख्य उद्देश्य “सभी के लिए आवास” के लक्ष्य को प्राप्त करना है, जिससे हर भारतीय परिवार को अपने घर में रहने के लिए एक पक्का घर मिल सके