यूपी की अल्टीमेट ग्रीन सिटी नीति 2025 अब आपके शहर में होगी हरियाली और ठंडक Green City Policy 2025

by
मुख्य बातें

योगी सरकार की नई पर्यावरण नियम योजना

ग्रीन बिल्डिंग और हरी पत्तियों का निर्माण

AC की बिजली की खपत में भारी कमी

प्रदूषण में राहत और ताजी हवा की सुविधा

Ultimate Green City अल्टीमेट ग्रीन सिटी नीति क्या है

उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025 में अल्टीमेट ग्रीन सिटी नीति शुरू की है

इस योजना का मकसद है कि शहरों को हरियाली से भरपूर बनाना और तापमान को कम करना

इसके तहत

हर घर और बिल्डिंग की छत पर पौधे लगाए जाएंगे

सड़कों के किनारे पेड़ और हरे भरे बेल्ट बनाए जाएंगे इससे

इससे ऐसी की जरूरत कम होगी और बिजली बचेगी

योजना की खास बातें

छतो पर ठंडी छाया के लिए स्कूल रूफर्स तकनीक

सड़कों के किनारे पौधे और पेड़ों की हरियाली

इमारत में पर्यावरण के अनुकूल निर्माण सामग्री

पार्क और खुले स्थान का विकास

ग्रीन बिल्डिंग के लिए प्रमाण पत्र योजना

इस योजना के उद्देश्य

शेरों को गर्मी से राहत देना

बिजली की खपत को कम करना

वायु प्रदूषण को घटना और हवा को साफ करना

पर्यावरण से जुड़ी नई नौकरियां पैदा करना

जलवायु परिवर्तन के असर को कम करना

किन शहरों में पहले लागू होगी यह योजना (Urban Greening India)

इस योजना के शुरुआत इन 6 शहरों में की जा रही है

लखनऊ

नोएडा

गाजियाबाद

कानपुर

वाराणसी

प्रयागराज “बाद में यह पूरे राज्य के अन्य शहरों में भी शुरू होगी”

आप कैसे जुड़ सकते हैं

अपनी छत पर पौधे लगाइए

पेड़ों के लिए नगर निगम के अभियान में हिस्सा ले

सोलर पैनल और बिजली बचाने वाले उपकरण अपनायें

अपने स्थानीय निकाय से ग्रीन बिल्डिंग प्रमाण पत्र ले

अल्टीमेट ग्रीन सिटी नीति उत्तर प्रदेश को एक हरियाली से भरपूर ठंडा और स्वच्छ राज्य बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है हम सब मिलकर इस पहल का साथ दे और अपने शहर को ग्रीन सिटी बनाएं

स्मार्ट टैक्स-पास फास्टैग योजना पूरी जानकारी हिंदी में

by

भारत सरकार की स्मार्ट टैक्स पास योजना 2025 के तहत अब ₹3000 में FASTag से 200 टोल ट्रांजैक्शन की सुविधा मिलेगी। जानें इसके फायदे, आवेदन की प्रक्रिया और किन लोगों को मिलेगा लाभ।”

क्या है स्मार्ट टैक्स पास योजना ? (Smart Tax Pass Yojna)

स्मार्ट टैक्स पास योजना भारत सरकार दुवारा लायी गयी एक नै डिजिटल सुविधा है, जो देशभर में फास्टैग आधारित टोल टैक्स प्रणाली को आसान और सस्ती बनाने के लिए बनाई गयी है इस योजना के अंतर्गत 3000 रुपये में 200 टोल यात्राओं की सुविधा दी जाएगी, यह योजना 15 अगस्त 2025 से पूरे भरता में लागु की जाएगी

योजना का मकसद

1 – टोल प्लाजा पर समय और ईंधन की बचत

2 – बार बार टोल भुगतान करने वालो के लिए आसान वार्षिक पास

2 – Digital India मिशन को बढ़ावा

योजना की मुख्य बातें

योजना का नाम – स्मार्ट टैक्स पास योजना

लांच की तारिख – 15 अगस्त 2025

लागत – 3000 रुपये प्रति वर्ष

टोल ट्रांज़ैक्शन – 200 ट्रिप तक मान्य

आवेदन का तरीका – Fastag पोर्टल या बैंक ऐप से

लाभार्थी – सभी निजी और व्यवसायिक वाहन चालक

कवरेज – 200 + राष्ट्रीय राजमार्गो पर लागु

आवेदन कैसे करे

1 Fastag खरीदें या एक्टिवटे करे

2 paytm, Amazon, Google pay, Phonepe, या बैंक account से

3 स्मार्ट पास विकल्प चुने

4 FASTag ऐप या बैंक की फास्टैग सेवा में जाकर Smart Toll Pass ऑप्शन चुने

5 भुगतान करे

6 3000 का भुगतान करे

7 पास सक्रिय हो जायेगा

8 पास एक्टिवटे होते ही 200 ट्रांसक्शन की सुविधा मिल जाएगी

कब तक लागु रहेगा

यह पास एक साल के लिए मान्य होगा

200 टोल ट्रांसक्शन पुरे होने के बाद न्या पास लेना होगा

1 साल में renew करना संभव है

योजना का लाभ

टोल टैक्स पर सालाना बचत

टोल प्लाजा पर भीड़ से मुक्ति

Digital भुगतान की सुविधा

पारदर्शी और कैशलेस ट्रांसक्शन

व्यवसायिक यात्रा करने वालो के लिए लाभदायक

ध्यान देने योग्य बातें

3000 की राशि नॉन refundable है

योजना सिर्फ FASTag यूज़ करने वालो के लिए मान्य होगी

ट्रांसक्शन की जानकारी SMS एंड ऐप पर उपलब्ध होगी

सभी राष्ट्रीय राजमार्ग इससे शामिल होंगे, लेकिन राज्य राजमार्ग की स्थिति NHAI से स्थापित करे

अधिक जानकारी के लिए

राष्टीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI की Website https://nhai.gov.in/

FASTag कस्टमर केयर या सबंधित बैंक हेल्पलाइन

निष्कर्ष

स्मार्ट टैक्स पास FASTag योजना उन सभी नागरिको के लिए एक बेहतरीन पहल है जो नियमित रूप से हाईवे पर सफर करते है इससे न केवल टोल में बचत होगी बल्कि समय और ईंधन की भी बड़ी बचत होगी आप भी जल्दी से जल्दी इस योजना का लाभ उठाये और डिजिटल इंडिया अभियान में अपना योगदान दे smart-tax-pass-yojana-2025-fastag-benefits

पीएम सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना 2024 – घर बैठे 300 यूनिट फ्री बिजली पाएं

by

भारत सरकार ने आम जनता को राहत देने के लिए एक क्रांतिकारी योजना की षुरूआत की है – पीएम सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना। इस योजना के अन्तर्गत 1 करोड से अधिक घरों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। आइए जानते हैं इस योजना की पुरी जानकारी

योजना का नाम

1- प्रधानमंत्री सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना, 2-योजना की शुरूआत 3-2024 75,000 करोड़ के बजट के साथ

योजना का मकसद
1 आम नागरिकों को बिजली बिल से राहत देना
2 घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर ऊर्जा उत्पादन
3 भारत को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाना
4 हरित ऊर्जा को बढावा देना

योजना के मुख्य लाभ

लाभविवरण
300 यूनिट मुफ्त बिजलीहर महीने
₹75,000 तक की सब्सिडीसोलर पैनल इंस्टॉलेशन पर
बैंक लोन की सुविधाकम ब्याज दरों पर
बिजली बिलों में भारी कटौतीदीर्घकालिक लाभ

आवेदन कैसे करें

1 आधिकारिक वेबसाईट पर जाए https://pmsuryaghar.gov.in
2 रजिस्टर करें
3 सोलर पैनल इंस्टॉलेषन कम्पनी का चयन करें
4 इन्सटोलेसन करवांए और सब्सिडी के लिए क्लेम करें

जरूरी दस्तावेज़

  • आधार कार्ड
  • बिजली का बिल
  • घर के स्वामित्व के प्रमाण
  • बैंक पासबुक की कॉपी
  • मोबाइल नंबर

इस योजना से जुड़े फायदे

  • लंबे समय तक बिजली बिल से छुटकारा
  • पर्यावरण के अनुकूल, ग्रीन एनर्जी
  • देश की ऊर्जा सुरक्षा में योगदान
  • गांवों और शहरों में समान लाभ

सरकार की घोषणा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना की घोषणा करते हुए कहा कि यह योजना आम जनता की जेब और पर्यावरण दोनों को राहत देगी। साथ ही इसके ज़रिए भारत 2030 तक Net Zero Carbon Emission की दिशा में एक और कदम बढ़ा रहा है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 – हर रसोई तक पहुंचे स्वच्छ ऊर्जा!

by

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसका उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे BPL जीवन यापन करने वाली महिलाओं को फ्री गैस कनेक्शन प्रदान करना है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को LPG गैस सिलेंडरए गैस चूल्हाए और पहली रिफिल मुफ्त में मिलती है।

मकसद
परंपरागत चूल्हे और लकड़ी के धुएं से महिलाओं के स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान से बचाव करना और स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देना।

योजना की महत्वपूर्ण बातें
1 महिलाओं के नाम पर फ्री LPG कनेक्शन
2 ₹1600 तक की सब्सिडी
3 पहली रिफिल और चूल्हा मुफ्त
4 ऑनलाइन आवेदन की सुविधा

आवेदन कैसे करें
1 योजना की आधिकारिक वेबसाइटर: https://www.pmuy.gov.in
2 या नजदीकी गैस एजेंसी में जाकर आवेदन करें।

पात्रता
1 आवेदक महिला होनी चाहिए।
2 बीपीएल यठच्स्द्ध श्रेणी में नाम होना चाहिए।
3 कोई पूर्व गैस कनेक्शन नहीं होना चाहिए।

UjjwalaYojana #FreeGasConnection #UjjwalaYojana2025 #GasYojana #SarkariYojana #BPLFamilyBenefits #FreeLPGScheme #PradhanMantriYojana #WomenEmpowermentIndia #स्वच्छउर्जा #UjjwalaScheme PM Ujjwala Yojana 2.0, Free Gas Connection Scheme, Ujjwala Yojana for BPL Families, Free LPG Cylinder Yojana 2025, Ujjwala Yojana Online Apply, Free Gas Chulha Yojana,

महिलाए अनुसूचित जाति और जनजाति उद्यमिता योजना 2025: अब अपना बिज़नेस शुरू करना हुआ आसान!

by

क्या आप महिला हैं या अनुसूचित जाति SC या जनजाति ST जाति से आती हैं और खुद का बिज़नेस शुरू करना चाहती हैं तो भारत सरकार की महिलाए अनुसूचित जाति और जनजाति उद्यमिता योजना 2025 आपके लिए सुनहरा मौका लेकर आई है।

इस योजना के तहत आपको ₹20 लाख से लेकर ₹2 करोड़ तक का लोन मिल सकता हैए जिससे आप अपना खुद का बिजनेस या व्यवसाय शुरू कर सकती हैं।

योजना की मुख्य बातें
टारगेट महिलाएंए SC/ST जाति वर्ग के पहले बार के उद्यमी
लाभ ₹2 करोड़ तक का टर्म लोन
कोई गारंटी की बाध्यता नहीं ;कुछ मामलों में

योजना का मकसद स्वरोजगार को बढ़ावा देना और सामाजिक सशक्तिकरण

आवेदन करें
https://financialservices.gov.in

DARC योजना 2024, किसानों की उन्नति की नई राह

by

“विकसित कृषि संकल्प अभियान (DARC) 2025: किसानों के लिए नई क्रांति की शुरुआत”

योजना का परिचय

भारत सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और खेती को आधुनिक तकनीकों से जोड़ने के लिए “विकसित कृषि संकल्प अभियान (Developed Agriculture Resolution Campaign – DARC)” की शुरुआत की है। यह योजना विशेष रूप से बिहार और झारखंड के किसानों को लक्षित करती है।

योजना का मकसद
इस योजना का मकसद किसानों को आधुनिक वैज्ञानिक और उन्नत कृषि तकनीकों से जोड़ना हैए जिससे वे अधिक उत्पादन कर सकें और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके।

होने वाले विषेश लाभ
1.5 करोड़ किसानों को शामिल किया जाएगा।
उन्नत बीजए सिंचाई की तकनीक और कृषि प्रशिक्षण दिया जाएगा।
सरकार और निजी क्षेत्र के साथ मिलकर परिपालन।

आवेदन और जानकारी
योजना की पुरी जानकारी और आवेदन प्रक्रिया के लिए E-UTTHAAN पोर्टल पर जाएं।

परिणाम
DARC योजना किसानों के लिए एक क्रांतिकारी कदम है जो उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकती है।

खेती को बनाएं स्मार्ट और लाभकारी
विकसित कृषि संकल्प अभियान लाया है किसानों के लिए नई उम्मीद।
वैज्ञानिक खेती
सरकारी सहयोग
अधिक आमदनी
विवरण के लिए क्लिक करें e-utthaan.gov.in
#DARC2024 #AgriTechIndia #PMKisanYojna #eUTTHAAN

प्रधानमंत्री आवास योजना 2025 | ग्राम डासना के फ्लैट्स का पूरा टूर | PMAY Flats Reality Check

by

PMAY Flats in Gram Dasna | प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सस्ते घर | Ground Report

ग्राम डासना के फ्लैट्स का पूरा टूर, https://youtube.com/shorts/ppfzmWbX4kk

प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत ग्राम डासना के फ्लैट की विडियों और फोटो

इस वीडियो में हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्राम डासना (गाज़ियाबाद) में बने आवासीय फ्लैट्स का वास्तविक दौरा किया है।
देखिए कैसे सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों को सस्ते और पक्के घर उपलब्ध करा रही है।

  1. ग्राम डासना में बने 1ठभ्ज्ञध्2ठभ्ज्ञ
  2. सुविधाएं और निर्माण की गुणवत्ता
  3. पात्रता व लाभ की जानकारी
  4. साइट का पूरा विज़ुअल टूर
    अगर आप भी अपना घर लेना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए मददगार साबित हो सकता है।

PMAY completion deadline extended till Dec 31 2025. how to apply

by

PMAY-Urban के लिए अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक बढ़ाई गई। ऐसे करें आवेदन

सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पी0एम0ए0वाई0 योजना के लिए समयसीमा बढ़ाकर 31 दिसंबर 2025 कर दी है जिससे लाभार्थियों को 31 मार्च 2022 तक स्वीकृत आवास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मिल जाएगा।

शहरी घर खरीदने वालों और राज्य सरकारों को राहत देते हुए केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) के तहत घरों को पूरा करने की समय सीमा 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दी है। इससे लंबित आवास परियोजनाओं के लिए और समय मिलने की उम्मीद है, खासकर उन राज्यों में जो समय से पीछे चल रहे हैं।
आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MOHUA) ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हाल ही में भेजे गए एक संदेश के माध्यम से इस निर्णय की पुष्टि की। PMAY-U के आधिकारिक पोर्टल (pmay-urban.gov.in) के अनुसार, इस मिशन का मकसद सभी पात्र परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराकर शहरी क्षेत्रों में “सभी के लिए आवास” सुनिश्चित करना है।

Pmay-U क्या है?
जून 2015 में शुरू की गई PMAY-U भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जो वित्तीय सहायता के माध्यम से शहरी गरीबों को किफायती आवास उपलब्ध कराने पर केंद्रित है। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अनुसार, यह मिशन मांग-संचालित दृष्टिकोण का अनुसरण करता है तथा इसमें चार कार्यक्षेत्र शामिल हैं

1 इन-सीटू स्लम पुनर्विकास (ISSR)
2 ऋण-लिंक्ड सब्सिडी योजना (CLSS)
3 साझेदारी में किफायती आवास (AHP)
4 लाभार्थी-नेतृत्व वाले व्यक्तिगत घर निर्माण/संवर्द्धन (BLC)

कौन पात्र है?

PMAY-U के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए, आवेदकों को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा (आधिकारिक दिशा-निर्देशों के अनुसार)

’ भारत में कहीं भी अपने या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम पर पक्का घर नहीं होना चाहिए।
’ वार्षिक आय निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक के अंतर्गत आनी चाहिए
’ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS 3 लाख रुपये तक आय
’ पहले किसी भी केंद्रीय सरकार की आवास सहायता का लाभ नहीं उठाया हो।

BLCऔर AHP वर्टिकल के तहत EWS/LIG के लिए महिला स्वामित्व या सह-स्वामित्व अनिवार्य है।

सरकार दे रही है मकान बनाने के लिए 2.50 लाख रुपए (कच्चे मकान पर और प्लाट पर)

by

प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका उद्देश्य 2022 तक सबको पक्का मकान देना है। अगर आप घर बनाने के लिए इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको एक ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। नीचे इसकी पूरी जानकारी हिंदी में दी गई है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) क्या है?
PMAY के तहत शहरी और गांव के गरीबों को घर बनाने, खरीदने या सुधारने के लिए सरकार सब्सिडी देती है।
यह दो हिस्सों में बाँटी गई है

PMAY & Urban (शहरी क्षेत्र के लिए)
PMAY & Gramin (गांव क्षेत्र के लिए)

पात्रता (Eligibility)
आप इस योजना का लाभ तभी उठा सकते हैं जब आपके पास खुद का पक्का मकान नहीं हो।
आपने पहले सरकार से कोई आवासीय सहायता न ली हो।
आपकी सालाना आय निम्नलिखित में आती हो
EWS (अत्यंत कमजोर वर्ग)रू ₹3 लाख तक

फॉर्म भरने के लिए वेबसाइट
प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म भरने की आधिकारिक वेबसाइट है
https://pmayg-nic-in

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAY
ग्रामीण इलाकों के लिए आवेदन आप यहां करें
ीजजचेरूध्ध्चउंलह.दपब.पद

आप CSC (Common Service Center) के जरिए भी आवेदन कर सकते हैं।
स्टेट नोडल ऑफिस या ग्राम पंचायत से संपर्क करके भी सहायता ले सकते हैं।

(इस योजना का लाभ हर जिले में अलग-अलग है, जैसे की दिल्ली में दिल्ली वाले ले सकते है और हरियाणा में हरियाणा में रहने वाले लोग ले सकते है इस योजना का लाभ)

जरूरी दस्तावेज़
आधार कार्ड (अनिवार्य)
पहचान पत्र PAN, Voter ID
आय प्रमाण पत्र
जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
बैंक पासबुक
घर से संबंधित दस्तावेज़

हेल्पलाइन नंबर
PMAY Urban 1800-11-6163
PMAY Gramin 1800-11-6446

Startup India Seed Fund Scheme SISFS, ₹10 लाख से अधिक की वित्तीय सहायता प्राप्त

by

https://seedfund.startupindia.gov.in

Startup India Seed Fund Scheme SISFS भारत सरकार की एक पहल है, जिसका मकसद सूचना और व्यापार को बढ़ावा देना है। यह योजना नवाचार-आधारित स्टार्टअप्स को उनके प्रारंभिक चरणों में वित्तीय सहायता प्रदान करती है, ताकि वे अपने विचारों को व्यावसायिक रूप में परिवर्तित कर सकें।

योजना का उद्देश्य
SISFS का मुख्य उद्देश्य स्टार्टअप्स को निम्नलिखित चरणों में सहायता प्रदान करना है

प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट
प्रोटोटाइप विकास
उत्पाद परीक्षण
बाजार में प्रवेश
व्यावसायीकरण

इससे स्टार्टअप्स को एंजेल निवेशकों, वेंचर कैपिटलिस्ट्स या बैंकों से आगे की वित्तीय सहायता प्राप्त करने में मदद मिलती है।

पात्रता मानदंड
SISFS के तहत आवेदन करने के लिए स्टार्टअप्स को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है
DPIIT मान्यतारू स्टार्टअप को उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए।
पंजीकरण की अवधि स्टार्टअप का पंजीकरण आवेदन की तिथि से अधिकतम 2 वर्ष पूर्व हुआ होना चाहिए।
व्यावसायिक विचाररू स्टार्टअप का विचार बाजार में उपयुक्तता, व्यावसायीकरण और विस्तार की क्षमता रखता हो।
प्रौद्योगिकी का उपयोगरू स्टार्टअप अपने उत्पाद, सेवा या व्यवसाय मॉडल में प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहा हो।
अन्य वित्तीय सहायतारू स्टार्टअप ने किसी अन्य केंद्रीय या राज्य योजना के तहत ₹10 लाख से अधिक की वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं की हो (कार्यस्थल सब्सिडी, पुरस्कार राशि आदि को छोड़कर)।
भारतीय प्रमोटरों की हिस्सेदारी स्टार्टअप में भारतीय प्रमोटरों की हिस्सेदारी कम से कम 51ः होनी चाहिए।

वित्तीय सहायता
SISFS के तहत स्टार्टअप्स को दो प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है
अनुदान प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, प्रोटोटाइप विकास या उत्पाद परीक्षण के लिए अधिकतम 20 लाख तक की अनुदान राशि। यह राशि माइलस्टोन आधारित किस्तों में दी जाती है।
ऋण/परिवर्तनीय डिबेंचर (DEBT CONVERTABLE DEBENTURE) बाजार में प्रवेश, व्यावसायीकरण या विस्तार के लिए अधिकतम 50 लाख तक की सहायता।
प्रत्येक स्टार्टअप इन दोनों प्रकार की सहायता एक-एक बार प्राप्त कर सकता है।

आवेदन प्रक्रिया
SISFS लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है
पोर्टल पर जाएं STARTUP INDIA SEED FUND बीमउम पोर्टल पर जाएं।
लॉगिन करें DPIIT मान्यता प्राप्त स्टार्टअप अपने पंजीकृत क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके लॉगिन करें।
इनक्यूबेटर का चयन आप एक साथ तीन इनक्यूबेटर्स को अपनी प्राथमिकता के अनुसार चुन सकते हैं।
प्रस्ताव सबमिट करें आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करके अपना आवेदन सबमिट करें।
ध्यान देंरू आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से निरूशुल्क है, और किसी भी चरण में कोई शुल्क नहीं लिया जाता है।

आवश्यक दस्तावेज़
आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ आवश्यक हैं, बोर्ड संकल्प/अधिकृत पत्र/पॉवर ऑफ अटॉर्नी

पैन कार्ड
GST NUMBER
आधार कार्ड
बैंक खाता पासबुक
पंजीकरण आई0डी0

FINANCIAL STATEMENT

स्टार्टअप का परिचय देने वाला वीडियो
अन्य प्रासंगिक दस्तावेज़

अतिरिक्त जानकारी
अधिक जानकारी के लिए, आप Startup India Seed Fund पोर्टल पर जाकर पढ़ सकते हैं।